केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए वेतन आयोग हमेशा से एक बड़ी उम्मीद लेकर आता है। हर दस साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव होते हैं। अब 8th Pay Commission यानी आठवां वेतन आयोग चर्चा में है, क्योंकि लाखों कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे उनकी सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी।
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि नया वेतन आयोग कब से लागू होगा, कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, और इसका फायदा किसे मिलेगा। वर्तमान में 7th Pay Commission लागू है, जिसकी मियाद दिसंबर 2025 में पूरी हो रही है। ऐसे में सभी की नजरें 8th Pay Commission पर टिकी हैं।
8th Pay Commission New Update
8th Pay Commission का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और भत्तों की समीक्षा करना है। सरकार ने इसका गठन 16 जनवरी 2025 को किया था। उम्मीद है कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इसके लागू होने में देरी की संभावना भी जताई जा रही है।
8th Pay Commission
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| उद्देश्य | केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी व भत्तों की समीक्षा |
| गठन की तारीख | 16 जनवरी 2025 |
| संभावित लागू तिथि | 1 जनवरी 2026 (संभावित) |
| लाभार्थी | लगभग 50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनधारक |
| मुख्य बदलाव | सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव |
| अनुमानित फिटमेंट फैक्टर | 2.6 से 2.86 (कुछ रिपोर्ट में 3.68 तक) |
| महंगाई भत्ता (DA) | लागू होने के समय शून्य से शुरू होगा |
| पिछला आयोग | 7th Pay Commission (2016) |
8th Pay Commission से जुड़ी मुख्य बातें
- फिटमेंट फैक्टर: यह बेसिक सैलरी को बढ़ाने का गुणांक है। इसके बढ़ने से सीधी सैलरी में इजाफा होता है। 7th Pay Commission में यह 2.57 था, अब 8th में 2.86 या ज्यादा होने की उम्मीद है।
- महंगाई भत्ते का मर्जर: हर वेतन आयोग में DA को बेसिक वेतन में जोड़ दिया जाता है, जिससे सैलरी में अच्छा इजाफा होता है।
- पेंशन में बढ़ोतरी: पेंशनधारकों को भी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से फायदा मिलेगा।
सैलरी में कितना बदलाव?
8th Pay Commission लागू होते ही सबसे बड़ा बदलाव सैलरी में देखने को मिलेगा। अनुमान है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये या 51,480 रुपये तक जा सकता है, यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।
संभावित सैलरी बढ़ोतरी का उदाहरण
| मौजूदा बेसिक पे | नया बेसिक पे (2.86 फैक्टर) | नया बेसिक पे (3.68 फैक्टर) |
|---|---|---|
| ₹18,000 | ₹51,480 | ₹66,240 |
| ₹25,000 | ₹71,500 | ₹92,000 |
| ₹35,000 | ₹1,00,100 | ₹1,28,800 |
- अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ तो न्यूनतम वेतन ₹51,480 हो सकता है।
- अगर 3.68 हुआ तो यही वेतन ₹66,240 तक पहुंच सकता है।
पेंशन में कितना इजाफा?
- मौजूदा न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है।
- 2.86 फैक्टर के हिसाब से यह ₹25,740 तक जा सकती है।
लागू होने की प्रक्रिया और टाइमलाइन
- जनवरी 2025: आयोग के गठन की घोषणा।
- अप्रैल-जून 2025: शुरुआती कंसल्टेशन।
- दिसंबर 2025: आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति।
- जनवरी 2026: लागू होने की संभावना।
- 2026 के मध्य या अंत तक: रिपोर्ट सौंपने की संभावना।
- लागू होने के बाद: यदि देरी होती है तो एरियर भी मिल सकता है।
किसे मिलेगा फायदा?
- सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (लगभग 50 लाख)
- पेंशनधारक (लगभग 65 लाख)
- कुछ राज्य सरकारें भी केंद्र के फैसले के बाद अपने यहां लागू कर सकती हैं
सैलरी रिवीजन का नया फॉर्मूला
हर वेतन आयोग के साथ सैलरी रिवीजन का फॉर्मूला बदलता है। इस बार भी फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर के आधार पर सैलरी तय होगी।
| वेतन आयोग | DA मर्ज के समय प्रतिशत | लागू फिटमेंट फैक्टर |
|---|---|---|
| 5वां | 74% | 1.86 |
| 6वां | 115% | 1.86 + ग्रेड पे |
| 7वां | 125% | 2.57 |
| 8वां | 50%+ (अनुमानित) | 2.86 या 3.68 (अनुमानित) |
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
- फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.0 या उससे ज्यादा किया जाए।
- महंगाई भत्ता (DA) का बेसिक वेतन में मर्जर।
- न्यूनतम वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी।
- भत्तों और प्रमोशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता।
अब तक की स्थिति
- सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
- चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है।
- टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जल्द तय होने की संभावना है।
- लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 बताई जा रही है, लेकिन इसमें देरी भी हो सकती है।
कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए फायदे
- सैलरी में सीधा इजाफा
- भत्तों में बढ़ोतरी
- पेंशन में वृद्धि
- महंगाई भत्ता (DA) का मर्जर
- प्रमोशन और ग्रेड पे में सुधार
बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. 8th Pay Commission कब से लागू होगा?
संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
Q2. सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी में 35% से ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।
Q3. क्या पेंशनधारकों को भी फायदा मिलेगा?
हां, पेंशनधारकों की पेंशन भी नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगी।
Q4. क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे?
कुछ राज्य सरकारें केंद्र के फैसले के बाद अपने यहां भी लागू कर सकती हैं।
Q5. क्या DA मर्जर होगा?
हर वेतन आयोग में DA को बेसिक में मर्ज किया जाता है, इस बार भी यही उम्मीद है।
निष्कर्ष:
8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों में काफी उत्साह है। सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा कर दी है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो सकता है, जिससे सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
Disclaimer: यह जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। 8th Pay Commission की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक आयोग के चेयरमैन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस और लागू होने की अंतिम तारीख पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह पूरी तरह आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। इसलिए, जब तक सरकार की ओर से अंतिम नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक सभी आंकड़े संभावित हैं और इनमें बदलाव संभव है।