केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है। COVID-19 महामारी के दौरान, जनवरी 2020 से जून 2021 तक, 18 महीने के डीए एरियर को रोक दिया गया था। यह निर्णय सरकार द्वारा वित्तीय दबाव को कम करने के लिए लिया गया था। अब, 2025 में इस मुद्दे पर फिर से चर्चा हो रही है, और केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें यह बकाया राशि जल्द ही मिलेगी।
इस लेख में, हम डीए एरियर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे इसकी आवश्यकता, सरकार का रुख, और कर्मचारियों की मांग को विस्तार से समझेंगे।
डीए एरियर क्या है?
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला एक वित्तीय लाभ है, जो महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे हर साल दो बार संशोधित किया जाता है—जनवरी और जुलाई में।
COVID-19 महामारी के दौरान, सरकार ने 18 महीने की अवधि (जनवरी 2020 से जून 2021) के लिए डीए वृद्धि को रोक दिया था। इस दौरान तीन किस्तों का भुगतान नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
डीए एरियर का अवलोकन
नीचे दी गई तालिका में डीए एरियर से संबंधित मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है:
| विशेषता | विवरण |
| अवधि | जनवरी 2020 से जून 2021 |
| कुल राशि | ₹34,402.32 करोड़ |
| लाभार्थी | केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी |
| वर्तमान डीए दर | 53% |
| फ्रीजिंग का कारण | COVID-19 महामारी के दौरान वित्तीय दबाव |
| सरकार का रुख | भुगतान असंभव |
डीए एरियर की आवश्यकता क्यों?
डीए एरियर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
- मुद्रास्फीति का प्रभाव कम करना: महंगाई भत्ता कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद करता है।
- आर्थिक स्थिरता: यह उन परिवारों को राहत देता है जो महामारी के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे थे।
- मनोबल बढ़ाना: बकाया राशि का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का मनोबल बढ़ाने में सहायक होगा।
सरकार का रुख
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान संभव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि महामारी के दौरान उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण यह निर्णय लिया गया था।
हालांकि, कर्मचारी संघों ने इसे लेकर सरकार पर दबाव बनाया है। उनका तर्क है कि अब जब देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, तो इस बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।
कर्मचारियों की मांग
कर्मचारी संघों ने सरकार से निम्नलिखित मांगें की हैं:
- तीन किस्तों में भुगतान: कर्मचारी संघों ने सुझाव दिया है कि डीए एरियर को तीन किस्तों में वितरित किया जाए ताकि सरकार पर एक साथ वित्तीय दबाव न पड़े।
- आर्थिक स्थिति का हवाला: संघों ने तर्क दिया कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति इस भुगतान को संभव बनाती है।
- न्यायसंगत अधिकार: उन्होंने इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का अधिकार बताया।
क्या होगा डीए एरियर का प्रभाव?
यदि सरकार 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करती है, तो इसका प्रभाव निम्नलिखित होगा:
- वित्तीय लाभ:
- लेवल-1 कर्मचारी: ₹11,880 से ₹37,554 तक।
- लेवल-13 कर्मचारी: ₹1,23,100 से ₹2,15,900 तक।
- लेवल-14 कर्मचारी: ₹2,18,200 तक।
- मनोबल में वृद्धि: इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का मनोबल बढ़ेगा।
- आर्थिक स्थिरता: इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी जो महामारी के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में, सरकार ने इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हालांकि, कर्मचारी संघ लगातार इस मामले को उठाते आ रहे हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार:
- सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है।
- बजट सत्र 2025 में इस पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।
निष्कर्ष
डीए एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। हालांकि सरकार ने इसे जारी करने से इनकार किया है, लेकिन कर्मचारी संघ इसे लेकर लगातार प्रयासरत हैं।
यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले बजट सत्र में सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है।
Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। डीए एरियर पर अंतिम निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें।