भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है, जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। हाल ही में, सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, और कुशल बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुके हैं। इनका उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, धोखाधड़ी रोकना और इसे सरल बनाना है। इस लेख में हम जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों और उनके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
Land Registry New Rules 2025: Overview
| योजना का नाम | जमीन रजिस्ट्री नए नियम 2025 |
| लागू होने की तिथि | 1 जनवरी 2025 |
| लाभार्थी | सभी प्रॉपर्टी खरीदार और विक्रेता |
| प्रमुख बदलाव | डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन फीस भुगतान |
| उद्देश्य | पारदर्शिता बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना, प्रक्रिया को सरल बनाना |
| कार्यान्वयन | केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा |
| लाभ | तेज प्रक्रिया, कम भ्रष्टाचार, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन |
जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025: प्रमुख बदलाव
1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
नए नियमों के तहत पूरी जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। इसके अंतर्गत:
- सभी दस्तावेज अब ऑनलाइन जमा होंगे।
- रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा।
- तुरंत डिजिटल प्रमाणपत्र (Digital Certificate) जारी किया जाएगा।
- यह प्रक्रिया अब तेज, सरल और पारदर्शी हो गई है।
2. आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य
नए नियमों में आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके फायदे:
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा।
- प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आधार से जुड़ जाएगा।
- बेनामी संपत्तियों की ट्रैकिंग आसान होगी।
3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग
रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। इससे:
- पारदर्शिता बढ़ेगी।
- भविष्य में होने वाले विवादों को कम किया जा सकेगा।
- यह सुनिश्चित होगा कि सभी पक्षों की सहमति है।
4. ऑनलाइन फीस भुगतान
अब स्टांप शुल्क और अन्य फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लाभ:
- कैश लेन-देन की जरूरत खत्म हो गई है।
- भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
- भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
नए नियमों का उद्देश्य
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल, सुरक्षित, और पारदर्शी बनाना है। इसके अलावा:
- धोखाधड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे उपाय लागू किए गए हैं।
- समय बचाने और प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं।
- सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू की गई है।
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: नया प्रोसेस
1. ऑनलाइन आवेदन
सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन करें।
2. दस्तावेज अपलोड
स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें।
3. शुल्क भुगतान
ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करें।
4. सत्यापन
दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन होगा।
5. अपॉइंटमेंट
सत्यापन के बाद तारीख तय होगी।
6. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
कार्यालय में जाकर सत्यापन कराएं।
7. डिजिटल सिग्नेचर
रजिस्ट्रार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे।
8. डिजिटल दस्तावेज
रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा।
नए नियमों के फायदे
पारदर्शिता बढ़ेगी
डिजिटल प्रक्रियाओं से पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी कम होगी।
समय की बचत
ऑनलाइन प्रक्रिया लंबी कतारों को खत्म करेगी और समय बचाएगी।
फर्जीवाड़ा रोकने में मदद
आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा।
सरकारी राजस्व में वृद्धि
ऑनलाइन भुगतान प्रणाली से सरकारी राजस्व बढ़ेगा।
विवादों में कमी
सटीक रिकॉर्ड और वीडियो सबूत विवादों को कम करेंगे।
आवश्यक दस्तावेज
नए नियमों के तहत निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- PAN कार्ड
- प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स (सेल डीड, टाइटल डीड आदि)
- नॉन-इंकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट
- राजस्व रिकॉर्ड
- नगर निगम कर रसीदें
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी कानूनी या वित्तीय निर्णय लेने से पहले सरकारी स्रोतों से पुष्टि करें।
Source: https://www.prabhatkhabar.com/business/land-registry-new-rules-2025-registration-from-home-process-and-details