सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी सामने आई है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी, और अब इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों के फैसलों के बाद लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद जगी है।
इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों को राहत मिली है, बल्कि उनके परिवारों की भी चिंता कम हुई है।पेंशन योजना को लेकर देशभर में कई बार आंदोलन हुए, कर्मचारी संगठनों ने बार-बार OPS की वापसी की मांग की। नई पेंशन योजना (NPS) के आने के बाद से कर्मचारियों में असंतोष था, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि निश्चित नहीं थी।
अब जब पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा हुई है, तो कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। आइए जानते हैं OPS से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, इसके फायदे, नियम, और हालिया अपडेट्स।
OPS Scheme Overview
| बिंदु | विवरण |
| योजना का नाम | पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) |
| लागू होने की अवधि | 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए |
| बहाली की तारीख | कुछ राज्यों में 2022-2024, केंद्र में नई पहल |
| पेंशन राशि | अंतिम बेसिक सैलरी का 50% |
| कर्मचारी योगदान | नहीं (Zero Contribution) |
| सरकार का योगदान | 100% (संपूर्ण वित्तीय भार सरकार पर) |
| NPS से अंतर | OPS में निश्चित पेंशन, NPS में मार्केट आधारित |
| वर्तमान स्थिति | कई राज्यों में बहाल, केंद्र में UPS के रूप में बदलाव |
| लाभार्थी कर्मचारी | लाखों सरकारी कर्मचारी |
OPS बहाली का राज्यवार स्टेटस
| राज्य | OPS स्टेटस | लागू होने की तारीख | अनुमानित लाभार्थी कर्मचारी |
| राजस्थान | बहाल | अप्रैल 2022 | 5.5 लाख+ |
| छत्तीसगढ़ | बहाल | मई 2022 | 3.2 लाख+ |
| पंजाब | बहाल | अगस्त 2022 | 2.8 लाख+ |
| हिमाचल प्रदेश | बहाल | फरवरी 2023 | 1.8 लाख+ |
| झारखंड | घोषणा हुई | जनवरी 2024 | 2.4 लाख+ |
| महाराष्ट्र | आंशिक स्वीकृति | समीक्षा में | 6 लाख+ (प्रस्तावित) |
| पश्चिम बंगाल | लागू नहीं | – | – |
OPS Scheme के फायदे और नुकसान
OPS के फायदे:
- रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी
- कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता
- परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता है
- आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति
OPS के नुकसान:
- सरकार पर भारी वित्तीय बोझ
- भविष्य में टैक्सपेयर्स पर असर
- पेंशन सुधारों पर रोक
OPS Scheme में नया क्या है?
- केंद्र सरकार ने UPS (Unified Pension Scheme) की घोषणा की, जिसमें OPS जैसी गारंटी है।
- केंद्रीय कर्मचारियों को 50% बेसिक सैलरी के बराबर पेंशन मिलेगी, जिसमें महंगाई राहत भी शामिल होगी।
- UPS में कर्मचारी को 10% और सरकार को 18.5% योगदान देना होगा।
- जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 के बाद हुई, उन्हें एक बार OPS चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए जुलाई 2025 तक आवेदन करना होगा।
- कई राज्यों ने OPS को पूरी तरह बहाल कर दिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
किन्हें मिलेगा फायदा?
- वे सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई थी।
- कुछ राज्यों में 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी OPS का लाभ मिलेगा, अगर राज्य सरकार ने ऐसा आदेश दिया है।
- UPS के तहत केंद्र सरकार के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे, जो NPS के तहत थे।
आवेदन और जरूरी दस्तावेज
- अपनी सर्विस बुक और नियुक्ति तिथि के दस्तावेज तैयार रखें।
- HR या प्रशासनिक विभाग से संपर्क करें और OPS विकल्प चुनने का फॉर्म भरें।
- संबंधित विभाग या राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपडेट्स देखें।
- समय-सीमा (जुलाई 2025) से पहले आवेदन करें।
अनुमानित वित्तीय बोझ
| वर्ष | अनुमानित वार्षिक खर्च (OPS) | NPS से अधिक खर्च | बजट पर असर (%) |
| 2025-26 | ₹45,000 करोड़ | +₹18,000 करोड़ | 1.2% |
| 2026-27 | ₹51,000 करोड़ | +₹22,000 करोड़ | 1.4% |
| 2027-28 | ₹58,000 करोड़ | +₹27,000 करोड़ | 1.6% |
| 2028-29 | ₹65,000 करोड़ | +₹32,000 करोड़ | 1.8% |
| 2029-30 | ₹72,000 करोड़ | +₹37,000 करोड़ | 2.0% |
कर्मचारियों के लिए जरूरी बातें
- समय से आवेदन करें और सभी दस्तावेज तैयार रखें।
- अपने विभाग से लगातार संपर्क में रहें।
- फर्जी खबरों और अफवाहों से बचें, सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन पर भरोसा करें।
- वित्तीय सलाह जरूर लें, खासकर टैक्स और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए।
निष्कर्ष
OPS Scheme Good News ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में OPS बहाल हो चुकी है। केंद्र सरकार ने UPS के रूप में OPS जैसी सुविधा देने की घोषणा की है, जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
हालांकि, OPS की वापसी से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और भविष्य में टैक्सपेयर्स पर असर पड़ सकता है।कर्मचारी संगठनों की मांगें और सरकार की आर्थिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो अपने विभाग से अपडेट लेते रहें और समय पर आवेदन करें।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। OPS Scheme की बहाली से जुड़ी खबरें और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक पूरी तरह OPS लागू नहीं किया है, बल्कि UPS के जरिए लगभग OPS जैसी सुविधा देने की घोषणा की है।
सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी नोटिफिकेशन और आदेशों पर ही भरोसा करें। किसी भी निर्णय से पहले अपने विभाग या वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।